Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

दैलेखलाई बालविवाह मुक्त जिल्ला बनाउन स्थानीय सरकार सक्रिय हुनु पर्ने सुझाव

         ||   40 Views   ||   Published Date : 1st August 2018 |

धमाका संवाददाता
श्रावण १५,दैलेख
दैलेखमा आर्थिक वर्ष २०७४ ÷०७५ मा जिल्लाभर भएका बालविवाह मध्ये जानकारीमा आएका २ सय ३२ वटा बालविवाहका घटनाहरु रोकिएका छन् । स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला विकास कार्यालय जिल्लामा रहेका बिभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाहरुको पहलमा बालविवाहका घटनाहरु रोकिएका हुन् । प्रहरीको जानकारीमा र अधिकारवादी संघ संस्थासम्म आएका घटनाहरु मध्ये धेरै बालविवाहका घटनाहरु आपसी समझदारीकै आधारमा उमेर नपुग्ने बेलासम्म आ आफ्नो घरमै बस्ने भन्ने सहमतीमा छोडिन्छ ।

छोडिएका मध्ये कतिपय जोडिले पुनः भागेर बिवाह गरेका घटनाहरुमा पनि समाजमा धेरै हुन थालेपछि दैलेखलाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नका लागि स्थानीय सरकारले नीतिमै उल्लेख गरेर कार्ययोजना निर्माण र जनचेतनामुलक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् । गत वर्षनै दैलेखलाई बालविवाह मुक्त बनाउने भन्दै स्थानीय सरकार र जिम्मेवार निकायहरुले सदरमुकाम दैलेख बजारमा भएको बृहत कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरेसँगै अभियानले तीव्रता पाएको छ ।
पुरातन सोच र संस्कारका कारण दैलेखमा अहिलेपनि बालविवाहका घटनाहरु धेरै हुने गरेका छन् । दैलेखका बिभिन्न विद्यालयहरुमा निर्माण गरिएको बालसंजालमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले उमेर नपुग्दै बिवाह भएको थाहा पाएभने बालहेल्प लाईनको नम्बर १०९८ मा फोन गरेर खवर गर्ने गर्दछन् सोही आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले मातहतका प्रहरीलाई खटाउँछ अनि कतिपय बाल विवाहरु रोकिएका छन् ।
जिल्लामा बिगत लामो समयदेखि अधिकार र पैरवीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्थानीय संस्था सामाजिक सेवा केन्द्र दैलेखको ११ औं लैगिंक तथा सामाजिक परिक्षणमा उपस्थित भएका सहभागिहरुले स्थानीय सरकार निर्माण सँगै अभियानको प्रभावकारीता बढ्नुपर्नेमा भनेजत्तिको उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले गाउँ र नगरसभाबाटै स्पष्ट नीति निर्माण गरेर प्रचार प्रसार र कानुनी उपचारलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
सहभागिको गुनासो सम्बोधन गर्दै नारायण नगरपालिका दैलेखकी उपप्रमुख सावित्री मल्लले जिल्लाका गैरसरकारी निकायहरुले स्थानीय तह संग सहकार्य गरेर अगाडी बढेमा महिला तथा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा जस्ता सुकै समस्याहरुको समाधान गर्न नीति नै निर्माण गरेर जान सकिने बताईन् । बाल विवाह, छाउपडि जस्ता समाजिक कुसंस्कारहरुलाई अन्त्य गर्न कानुनको कार्यान्वयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको र स्थानीय सरकार सँधै तयार रहेको बताईन ।
भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले स्थानीय सरकार जनतासंग घुलमिल हुन अझै समय लाग्ने भन्दै सामाजिक कुसंस्कार हटाउन गैरसरकारी संस्थाहरुको पहल महत्वपूर्ण रहको भन्दै स्थानीय सरकार पनि अभियानमा साथ दिन लागिपर्ने बताइनन् । भैरवी गाउँपालिकाले युवाहरुको लागि गौरव गर्ने कार्यक्रमहरु अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उपाध्यक्ष विष्टले संस्थालाई स्थानीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्न आग्रह गरिन् ।
गुरासँ गाउँपालिकाकी रोशनी शाही, नारायण नगरपालिका दैलेखकी मनसरा अधिकारी, नारायण नगरपालिका ११ का माधव विष्ट, लगायतले समाजमा देखिएका बिभिन्न बिकृति र बिसंगतीका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका वडा नं.१ का कल सार्कीले समाजमा रहेको जातिय छुवाछुत, महिला हिंसा, बाल विवाह कहिले रोकिन्छ, भन्दै प्रश्न गरे । मनसरा, माधव र कल जस्तै गुरासँ गाउँपालिकाकी रोशनी शाहीले बाल विवाह न्यूनिकरण गर्न स्थानीय सरकारहरुले अभियान चलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिईन् ।
सोसेक नेपाल दैलेखकी अध्यक्ष मञ्जु कुमारी खड्काले संस्थाले दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरि बालविवाह, छाउपडि, जातिय विभेद, महिला हिंसा, बाल हिंसा जस्ता सामाजिक कुरिति र कुसंस्कारलाई न्यूनिकरण गर्न पहल गर्ने बताइन् । कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने औल्याउदै अध्यक्ष खड्काले संस्थालाई सामाजिक सवालहरुमा काम गर्न थुप्रै अफ्ठ्याराहरु आइपरेको जानकारी गराइन् । संस्थाका निर्देशक बसन्त श्रेष्ठका अनुसार सोसेक नेपाल दैलेखको आर्थीक वर्ष २०७४÷२०७५ को कुल बजेट ६ करोड, ३३ लाख ४३ हजार ९ सय ३२ मध्ये ६ करोड ६० लाख ४३ हजार २ सय १ खर्च भएको छ ।

४ बुँदे प्रतिबद्धता

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखको ११ औँ संस्थागत सामाजिक तथा लैंगिक परिक्षणमा ४ बुँदे प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रतिबद्धतामा दैलेख जिल्लालाई बाल विवाह मुक्त जिल्ला बनाउन थालिएको अभियान थप प्रभावकारी बनाउन ११ वटै स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति, गैरसरकारी संस्थाहरुको सक्रियतामा सफल पारिनेछ । यस्तै दैलेख जिल्लामा आपत्तकालिन गृह निर्माणको महसुस गरि गत आर्थीक बर्ष २०७४÷०७५ मा सुरु गरिएको अभियानलाई आ.व. २०७५÷०७६ मा पूर्वाधार विकासका काम थालनी गर्न स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सबै निकायहरुले प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यसैगरि संस्था मार्फत संचालन भएका सबै विकास गतिविधिहरुमा सुशासन, पारदर्शीता कायम गर्दै यसको दिगोपनाको लागि स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई सक्रिय बनाउनुका साथै हरेक गतिविधीहरु संचालन गर्दा स्थानीय सरकार संग सहयोग र समन्वय गरि अगाडी बढ्ने प्रथिबद्धता गरिएको छ । यस्तै नारायण नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त बनाउन गत आर्थिक बर्ष देखि प्रतिबद्धता गरेर थालिएको अभियानले सकारात्मक संदेश दिन सफल भए अनुसार बाल श्रम मुक्त भएका बालबालिकाहरुको थप सुरक्षा, संरक्षण र शिक्षा लगाएतका कामको लागि पहल गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

Share This:

Find us on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रस्तावित ज्वाला प्रकाशन प्रालिद्वारा प्रकाशित धमाका राष्ट्रिय दैनिकका लागि
वरिष्ठ सल्लाहकारद्वय
हरिहर अधिकारी 'श्यामल' र मधुसुधन गिरी,
संस्थापक सल्लाहकार: नमन शाही,
अतिथि सम्पादक: अमर सुनार,
प्रकाशक/सम्पादक: बिष्णु शर्मा,
कार्यकारी सम्पादक: कविराज वि.सी.
सह सम्पादक: कमल शर्मा

हाम्रो फेसबुक पेज


फोन नं. ०८९-४२०४०३/४२०२२१
मो. ९७४८०२०९७७, ९८४८१४१३१३
ई–मेल: news@dhamakadaily.com, 2dailydhamaka@gmail.com
वेबसाइट: www.dhamakadaily.com