Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

नीति तथा बजेटका बारेमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव

         ||   94 Views   ||   Published Date : 8th March 2018 |

 

विराज खत्री 

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को उपलब्धिहरुको संस्थागत विकास नीतिगत रुपमा भईसकेको छ । यद्धपी राज्य पुनः  संरचनाका विषयमा सधनमा बहुमत र अल्ममत कायम नै छ । तथापी राजतन्त्र अर्थात सामान्ति राज्य ब्यवस्थाको समूल अन्त्य भई पुँजीवादी गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको शुरुवाद भएको छ । तुलनात्मक रुपमा यो सुधारवादी राज्य ब्यवस्था भए पनि पहिलाको तुलनामा प्रगतीशिल राज्य ब्यवस्था हो ।   स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भईसकेको छ । तत्पश्चात प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको समेत चुनाव सम्पन्न भई राज्यका तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरु कार्यभार समालिसकेको अवस्था विद्यमान      रहेको छ । अवको बाटो देशलाई सम्वृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु हामी सबैको कार्यभार र जिम्मेवारी रहेको छ । हामी सबै नेपालीहरु आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छौं । सम्वृद्ध नेपाल, असल शासनयुक्त नेपालमा बाँच्न चाहान्छौं । यो हामी सबैको चाहाना वा रहर हो । चाहाना वा रहर गर्दैमा सबै थोक प्राप्त हुँदैन । रहर र चाहानाहरु पूरा हुनका लागि सबैले आ–आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तब्य निर्वाह गर्नु पर्दछ  यसै सन्दर्भमा मैले अखबार र विभिन्न संचारमाध्यमबाट थाहा पाए अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट तथा नीति ल्याउने तयारी गर्दैछ रे । यो सरकारले ल्यानउ लागेको नीति तथा बजेटको ऐतिहासिक महत्व         हुनेछ । राम्रो, ठोस कार्ययोजनामा आधारित, दीर्घकालीन सोच, जनमूखी, गाउँमूखी, आवश्यकताका आधारमा प्रथामीकिकरण, सन्तुलनयुक्त र आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगारयुक्त समाज निर्माण गर्ने खाका सहितको बजेट तथा नीति आएको खण्डमा सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ । यस्तो प्रकारको बजेट तथा नीति आउने छ पनि यो हामी सबैको अपेक्षा हो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वैठकमा सार्वजनिक गरेका २१ वुँदे हेर्दा र अध्ययन गर्दा यो सरकारले आवश्यकताका आधारमा नभई सत्ताधारी कार्यकर्ताका आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा नीति ल्याउने हो की भन्ने संकेत प्रष्ट भएको छ । यससम्बन्धि २ वटा मात्र उदाहरण दिदा प्रष्ट होला । यो  सरकारले जारी गरेको २१ वुँदामा एउटा बुँदा रहेको छ,‘एक गाउँपालिकामा एउटा         घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने’ म यो         सरकारलाई के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने एउटा गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योग होइन, दर्जनौं घरेलु उद्योग अहिले संचालनमा रहेकाछन । उदाहरण दिएर भन्ने हो भने सिलाई कटाई र आरन उद्योगहरु कति छन ? त्यो अध्ययन        गरे थाहा भईहाल्छ । सरकारले भन्न खोजेको एउटा गाउँपालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने होला      सायद । विषय विशषेज्ञता नहँुदा भन्न खोजेको कुरा तोडमोड हुने गर्दछ । अर्को कुरा ‘रारा कर्णाली महोत्सव लगाउने’ यो पनि हास्यासपद नै छ । सरकार आफैले महोत्सव संचालन गर्ने योजना बनाउन थाल्दछ भने यो सरकारको हैसियत र विज्ञता कस्तो रहेको छ ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अब म विषय वस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । हुन त हामी जस्ता दुर्गम गाउँमा बसोबास गर्ने खासै नाम नकमाएका मजदूर, किसानहरुले दिएका सुझाव सल्लाह यो सरकारले मान्ने, सुन्नेवाला छैन । यति मात्र होइन, यो लेख प्रकाशित भए पछि के कुरा लेखिएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्ने चासो र समय पनि नहुन सक्दछ । तथापी नेपालभित्र बसोबास भएको एउटा नेपाली नागरिक हुनुको नाताले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको नीति तथा बजेटमा निम्न कुराहरुलाई उच्च प्रथाकितामा राखेर बजेट तथा नीति ल्याउने काम होस भनि सुझाव दिन  चाहन्छु । १. कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनताहरु यो युगमा पनि अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य बनेकाछन् । उर्जा नहुँदा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका           छैनन । सबै कुराको निर्धारण उर्जाले गर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक बजेट र ठोस नीति आउन आवश्यक छ । जसको शुरुवाद नीतिमा मात्र होईन, बजेट सहित आउनु पर्दछ । २. यो प्रदेशको दोस्रो आवश्यकता भनेको आत्मनिर्भर र स्वरोजगार समाज निर्माण गर्नु हो । तसर्थ एक गाउँपालिकामा           एउटा अनिवार्य औद्योगिक ग्राम, एक नगरपालिकामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ र नीतिगत रुपमा उच्च प्रथामिकतामा राख्नु पर्दछ । ३. औद्योगि ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना मात्र गरेर हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि उद्यमी कृषकहरुको सँख्यामा वृद्धि हुन आवश्यक छ । यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि एक गाउँ एक उत्पादनका लागि किसानहरुलाई कृषि मेगा परियोजना लागु गर्नु पर्दछ । ब्यवशायिक कृषि कर्म गर्नका लागि आधार तयार गर्नु पर्दछ । जसका लागि किसानहरुलाई प्राविधिक कृषि तालिम, सिचाँई सुविधा, जग्गाह चख्लाबन्धि, कृषि परियोजनाका        आधारमा सुलभ ब्याजमा ऋण सुविधा,            बजारीकरणका लागि ठूला संकलन केन्द्रहरु स्थापना, अुनदानका प्याकेज कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ । उद्यमशीलता सम्बन्धित कार्यक्रमहरु, लुघ, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको उद्यमको प्रर्वद्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा नीति आउनु पर्दछ । ४. एक जिल्ला एक मेगा प्रोजेक्ट संचालन हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना,      अन्तराष्ट्रिय हवाई मैदान निर्माण, दैलेका लागि पंचकोशी एकीकृत विकास कार्यक्रम, पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन, कर्णालीका जिल्लाहरुमा एउटा वृहत जडिबुटी प्रसोधन तथा उत्पादन उद्योग आदि स्थापना गर्नका लागि ठोस बजेट र नीति आउनु पर्दछ । ५. सडक संजाल जोड्ने कार्य महत्वपूर्ण कार्य हो । जमिनको माटो खनेर सडक निर्माण हुँदैन । कार्यकर्तामूखी सडक निर्माण अभियान होइन, पक्कि सडक संजाल जोडनका लागि मेगा बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि ठोस कार्य योजना सहितको बजेट आउनु पर्दछ । ६. कर्मचारी ब्यवस्थापन मूल विषय हो कार्यसम्पादन गर्नका लागि । सबै तहका कर्मचारीहरुको आचरण र कार्य सम्पादन हेर्दा यान्त्रिक गति देखा           परेको छ । श्रृजनशील र सामाजिक गतिका आधारमा कार्यसम्पादन गरेको देखिदैन । त्यस कारण पुराना                कर्मचारीलाई अवकास, नयाँ कर्मचारी लाई उचित ब्यवस्थापन र हरेक तीन तीन महिनामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी उचित सेवा सुविधा सहितको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । ७. शिक्षालाई कारिन्दामूखी र                बेरोजगारहरुको भिड खाडा गर्ने होइन, प्राविधिक र जीवनमा काम लाग्ने शिक्षा दिन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ विज्ञान संवत र प्राविधिक शिक्षा नीति लागु गर्नु पर्दछ । जसका लागि आवश्यक बजेट र ठोस कार्य योजना आवश्यक छ । ८. कर्णाली प्रदेशको सम्बृदिको मुख्य पाटो जलविद्युत निर्माण गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो कुरा राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना खारेज गर्नु पर्दछ । यस प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ र अन्य ठाउँहरुमा संभाब्यता अध्ययन गरी परियोजा संचालन गर्नु पर्दछ । यसका साथै दैलेखमा खेर              गईरहेको पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन् कार्य शुरु गर्नु पर्दछ । खनिजहरुको खोज अन्वेशषण कार्यको शुरुवाद गर्नु पर्दछ र कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा जडिबुटि प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । यी कार्य अघि बढेको खण्डमा कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, नेपाल नै धनि र सम्पन्न बन्न सक्ने प्रवल संभावना रहेको छ । ९. छरिएको बस्तिले समग्र विकास गर्न समस्या उत्पन्न गरेको छ । तसर्थ नमूनाका रुपमा एक जिल्ला एउटा वस्ति एकीकृत वस्ति विकास कार्यक्रम बजेट सहित लागु गर्नु पर्दछ । यसको शुरुवाद यो वर्षबाटै गर्न आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र विकास गर्न निकै सजिलो हुनेछ । १०. अर्को आवश्यकता कर्णाली प्रदेशलाई चीन संग जोड्नु हो । यो कार्यका लागि सडक निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।   अन्त्यमा यी मुख्य विषय मात्र हुन । यसको अलवा अन्य विषयहरु पनि प्रथामिकतामा पर्न सक्दछन । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मेरो के सुझाव रहेको छ भने सत्ता हजुरहरुको भए पनि समग्रमा आमवासिन्दाको हो । सत्ता संचालन गर्ने विधि एउटा हो,         कसरी संचालन गर्ने ? भन्ने विषय अर्को हो । हामी जननिर्वाचित भयौं । हामीसित सबै ज्ञान छ भन्ने दम्भ यो सरकारले            राख्नु हुँदैन । हरेक कार्यसम्पादन गर्नु पूर्व विषय विशषेज्ञहरुसित गहन           परामर्श गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रदेश स्तरीय गुरु योजना तयार पार्नु पर्दछ । गुणस्तरीय विकासका लागि सबै        प्रकारका विषय विशषेज्ञहरुको आवश्कता पर्दछ । तसर्थ यस विषयमा सत्ताको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । अर्को कुरा नीजि सल्लाहकारहरु, कार्यालयको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त सरकारी कर्मचारीहरु समाज र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । जहाँसम्म मलाई के लागेको छ भने उहाँहरु हाम्रो सत्ता छ जे गरे पनि हुन्छ , यति बेला नै हो मैले मेरो ब्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने भन्ने ध्येय रहेको पाईन्छ । यो गलत सोचाई हो । सल्लाह दिने सल्लाहकार र कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरु ज्ञाता र समाज प्रति उत्तरदायी भएनन भने सत्तामा रहेका सत्ता प्रमूखहरुले चाहेर पनि राम्रो र प्रभावकारी कार्य गर्न सकिदैन । मूलभुत रुपमा मेरा यी सुझावहरु मध्ये कुनै एक अंश भए पनि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेको छु ।        कविराज खत्री       वरिष्ठ उपाध्यक्षदैलेख उद्योग वाणिज्य संघ, दैलेख तथा सदस्य  उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेश

Share This:

Find us on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रस्तावित ज्वाला प्रकाशन प्रालिद्वारा प्रकाशित धमाका राष्ट्रिय दैनिकका लागि
वरिष्ठ सल्लाहकारद्वय
हरिहर अधिकारी 'श्यामल' र मधुसुधन गिरी,
संस्थापक सल्लाहकार: नमन शाही,
अतिथि सम्पादक: अमर सुनार,
प्रकाशक/सम्पादक: बिष्णु शर्मा,
कार्यकारी सम्पादक: कविराज वि.सी.
सह सम्पादक: कमल शर्मा

हाम्रो फेसबुक पेज


फोन नं. ०८९-४२०४०३/४२०२२१
मो. ९७४८०२०९७७, ९८४८१४१३१३
ई–मेल: news@dhamakadaily.com, 2dailydhamaka@gmail.com
वेबसाइट: www.dhamakadaily.com