Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

 सन्दर्भ……… कम्यूनिष्ट पार्टीहरुको एकता

         ||   197 Views   ||   Published Date : 9th January 2018 |

 

छवि सुवेदी 

दुइवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी बीचको चुनावी गठबन्धन  तथा पार्टी एकता प्रकृयाको सुरुवातले खुबै चर्चा पाएको छ । माक्स जन्मिएको झन्डै दुई सय वर्ष पश्चात नेपालमा हुन थालेको कम्युनिष्ट एकतालाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या धेरै ठूलो छ भने आलोचना गर्नेहरु पनि कम छैनन् । कम्युनिष्टहरुको फुट मात्र देखि          राखेको, भोगीराखेको पुस्ता अझै पनि यो एकता प्रति आशंकित छ । दिमागहरु संशकित छन । कति पय मनहरु भ्रमित छन । दोषी होस या नहोस कसैले कम्युनिष्ट एकतामा  भाझो हाल्ने शक्तिको रुपमा आरोप खेपिरहेको छ । विज्ञान त्यस्तो चिज हो, जसलाई न जन्माउन सकिन्छ न जन्मिनबाट रोक्न सकिन्छ । नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र दुबै पार्टी छुट्टिन नसकिने रसायन माथि उभिएका छन । एकता अनिवार्य जस्तै भएको छ ।  नेकपा एमाले वि.स २०४८ सालको आम निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल भने अहिलेको माओवादी तेस्रो बनेको थियो ।

वि.स २०५१ मा नेकपा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल बन्यो । माओवादीले चुनाव बहिष्कार ग¥यो । सोभीेयत संघ ढलेको  ५ वर्ष पश्चात, पेरुमा कमरेड गोन्जालो गिरप्तार भएको ३ वर्ष पछि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा निकारागुआ मा डेनियल ओर्टेगाको कम्युनिष्ट पार्टीलाई      नराम्रो संग हराइएको थियो । केहि विद्घानहरु इतिहासको अन्त भएको गीत गाइरहेका थिए । नौ महिना मात्र चलेको कम्युनिष्ट नेतृत्वको अल्पमतकोे सरकारको ऐतिहासीक महत्व        रहको छ । उक्त सरकार भूमी सुधार, सुकुम्वासी समस्या समाधान, ग्रामीण इलाकाहरुको          उत्थान र विकासमा जनसहभागीता, जनमुखि स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, समाज कल्याण आदी कुराहरुमा क्रियाशिल रहेको    थियो । आफ्नो गाउँ आफै बनाउ, नौ (स) को सन्तुलित विकास कार्यक्रम, वृद्ध भत्ता जस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदीले नयाँपनको अनुभूति दिएका थिए । सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा देखा परेका समस्यालाई लिएर २०५१ माघ २७ गते एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशन जारी ग¥यो । आमुल परिवर्तनका निम्ति शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा द्धारा प्रगतिशिल लक्ष्य प्राप्त गर्न अघि बढ्ने दौरानमा हामी भित्र            गैरमाक्र्सवादी, निम्न पुँजीवादी चिन्तनहरु          प्रकट भएका छन् । उक्त नौ महिने              सरकारले  कम्युनिष्टहरु माथि               लगाइएका आरोप र भ्रमहरुलाई                समाप्त गर्न सफल भयो ।  एमालेले २०४४ सालमा माओ विचारधारालाई छाड्यो । वि.स २०४९             माघ १४–२० सम्म काठमाण्डौँमा सम्पन्न  पाचौँ राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट जनताकको बहुदलिय जनवाद ५४१ मत प्राप्त गरी पारित भयो । परम्परागत नयाँ जनवादी कार्यक्रममा यसले नेपाली मौलिकता      सहितका बिशेषताहरु थप ग¥यो ।    संबैधानिक सर्वोच्चता, बहुलवादी खुल्ला समाज, मानव अधिकारको रक्षा, कानुनको शासन, समाजवादमा संक्रमणका निम्ति जनवादी व्यावस्थाको सुदृढीकरण, विदेशी पुजी र प्रविधीको उपयोग, सामान्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्ती र क्रान्तीको फल रक्षा गर्ने चाहाने पार्टीहरु बीच बहुदलिय प्रतिस्पर्धा आदी बहुदलिय जनवादका बिशेषताहरु हुन । छैटौ महाधिवेशनमा कमरेड बामदेव गौतमले  महाकाली सन्धि, भारत र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टीकोण बारे, जाती, भाषा, धर्म र संस्कृतिबारे फरक मत राखे । यहि  फरक मतले  २०५४ फागुन १९ गते  एमालेले लाई औपचारिक रुपमै बिभाजित ग¥यो । जनताको  बहुदलिय जनवाद पारित भएको  चार महिना पश्चात कमरेड मदन          भण्डारीको  रहस्यमय ढङ्गगले हत्या भयो । अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रि कमरेड मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रि भएको ८ महिना पछि  हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे । यी प्राविधिक घटनाहरुको पछाडी गम्भिर         राजनैतिक कारणहरु थिए । विश्व भरिको पुँजी एउटै केन्द्र तर्फ एउटै खोलोबाट    बगीरहेको थियो । प्रजातन्त्रको पातलो खाष्टोले छोपिएको सैन्य फासी वादका  नङग्राहरुले मध्य एसिया रगताम्मे भएको थियो । भारतमा स्वतन्त्रता प्रश्चात झन्डै चार दशक पछाडी गठबन्धन युगको उदय भएको थियो । नेपालमा विकसित घटना क्रमहरुलाई  विस्वका घटना क्रमहरुबाट पृथक राखेर हेर्न सकिदैन । नेपालमा            देखा परेको लोकप्रिय कम्युनिष्ट मतलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न नेपाल भित्रबाट मात्र भइरहेका थिएनन् । अंग्रेजहरुले          भारत छाडेर गए पनि उनिहरुले प्रतिपादन गरेको औपनिवेशिक सिद्धान्तको ह्याङले भारतलाई छाडेको थिएन ।           राजनितिको रङ कल्याणकारी  भए पनि यसको मुल रुप सत्ता हो र सत्ता कहिल्यै पनि सहयोगी र समन्वयकारी हुँदैन, त्यो दमनकारी नै हुन्छ । यस अर्थमा पनि विश्व व्यावस्था नेपालको कम्युनिष्ट मत प्रति सहिष्णु हुने कुनै सम्भावना थिएन । वि.स २०५१ सालको निर्वाचन बहिष्कार गरेको तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र तत्काल ग्रामीण वर्ग संघर्षको विकास गर्ने, चार तयारी गर्ने र छापामार युद्धमा जाने विषयमा विवादका कारण विभाजित बन्न पुग्यो । शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा         रहेको सरकारलाई चालीस सुत्रिय माग पत्र बुझाएको माओवादीले आफ्ना माग प्रति सरकार पुरै बेखबर र उदासीन पायो रोल्पा, रुकुम लगायत ग्रामीण वस्तीहरुमा  झुठ्ठा मुद्धा लगाउने, थुन्ने, बेपत्ता बनाउने क्रमलाई सरकारले तिब्रता दियो । यहि बाध्यत्मक परिवेशमा नेकपा        माओवादीले जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । जनयुद्ध यो शताब्दी र पहिलो दशकको महान युद्ध थियो । विश्वमा समाजवादी मुलुकहरु श्रृङखला बद्ध रुपले पतन भएको अवस्थामा नेपालमा एक नयाँ बसन्ते गर्जन भएको थियो । जनयुद्धको  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत व्यापक चर्चा भयो । विश्व भरिका भाईचारा पार्टीहरुले “फष्ट     इन्टरनेशनल रोड बिल्डिङ ब्रिगेड ” नाम दिएर रोल्पामा  बाटो खन्न समेत आफ्ना कार्यकताहरु पठाए । कम्पोसाको गठन पश्चात दक्षिण एसियाका भाईचारा पार्टीहरुले नारा लगाए हिमालय             तिर हेर नयाँ सूर्य उदाइ रहेछ । देश भित्र पनि जनयुद्धले व्यापक समर्थन पायो । लगभग सबै जसो ग्रामीण वस्तिहरुमा माओवादीले सञ्चालन गरेको  जनसत्ता स्थापित भए । जनयुद्धको लाप्काले              तत्कालिन राज्य सत्ता चरम संकटमा        प¥यो  ।  सत्ता संकटका बिचमा षड्यन्त्र मुलक ढङ्गले राज परिवारको हत्या              भयो ।  कोतपर्व जस्तै भयानक त्रासदीपुर्ण उक्त घटना  पश्चात परम्परागत               राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो   ।  वि.सं. २०६० जेठमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले         पारित गरेको  २१ औँ शताब्दीको  जनवादले सत्ता प्राप्ती पछिको पार्टी, सेना र राज्य सत्ताबारे प्रष्ट पारेको छ ।  त्यसमा भनिएको छ पदको दुरुपयोग गर्ने, जनसमुदाय माथि हैकम चलाउन खोज्ने, सुविधा भोगी एवम् पदलोलुप प्रवृति, नेता तथा कार्यकताका विरुद्ध निर्मम विचारधारात्मक संघर्षका साथै जनसमुदायमा नङग्याने नीति एवम् पहिचानको विकास गर्न जोड लगाउनु पर्छ । त्यसै गरी त्यसैको अर्काे ठाउँमा भनिएको छ ।  सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्य        सत्ताको संवैधानिक  सिमा भित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठीत गरी कम्युनिष्ट पार्टीको  निरन्तर सर्वहाराकरण क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थीति निर्माण गरिनु         पर्दछ । ……….. सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैनिक दल, संघ संस्था  जसले जनवादी राज्य सत्ताको सम्वैधानिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दछन्, उनीहरुका बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नु पर्ने  यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा  जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने दन्द्धात्मक सम्बन्धमा         जोडीनु पर्दछ । २१ औँ शताब्दीको जनवादले निश्चित सम्बैधानिक  व्यवस्था भित्र          यसरी राजनैतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको छ । जनयुद्धको सुरुवात गर्दा जनवादी राज्यसत्ता स्थापना नगर्दा सम्म बन्दुक बिसाइने छैन भनेको माओवादीले शाहीसासनको कोपभाजनमा परेका दलहरु संग १२ बुदेँ समझदारी ग¥यो । १२ बुदेँ समझदारीले जनयुद्धलाई गणतन्त्रको विसउनी तर्फ डो¥यायो । ५२ सालमा जनयुद्धको सुरुवात गरेको माओवादीले  ५८ मा जनमुक्ति सेनाको गठन ग¥यो । ६३ सालमा जनमुक्ति सेनालाई ब्यारेकमा          राख्यो । ६८ मा यसलाई विघटन ग¥यो । जनसरकार जनअदालत भने २०६३ मैे विघटीत भए ।  जनयुद्ध निश्चय नै परिघटना थिएन । तापनि यो त्रुटि र आलोचनाबाट मुक्त थिएन । कमरेड प्रचण्डको फागुन, २०५८ मा प्रकाशित “संगठानात्मक समस्याका केही सैद्धान्तिक पक्षहरु” मा उल्लेखित छ । “सत्ताको संघर्षमा विजयको प्रक्रिया सँगै, पार्टी, सेना र मोर्चाका बिभिन्न स्तरका पदाधिकारीहरुको आम जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने, नयाँ सत्ता भित्रबाटै नयाँ नोकरशाही पुँजीपति वर्गको विकास हुने, जनता भन्दा आफूलाई माथि र मालिक सम्झने पुँजीवादी, व्यक्तिवादीदम्भ र     अंहकारको विकास हुने, क्रमश जनता माथि नोकरशाही आदेश थुपार्ने ज्यादती गर्ने, गैर          सर्वहारा प्रवृतीहरु विकसित हुने गरेका अत्यन्त कटु अनुभवहरु इतिहासमा रहेका छन् । हाम्रो ६ वर्षको जनयुद्धको विकास सँगसँगै यस प्रकारका समस्याहरु भ्रुणहरु   पनि यत्रतत्र देखा परेका छन् ।” जनयुद्धमा केन्द्रीत कतिपय प्रबृतीहरु कम्युनिष्ट      विचार, शैली, नैतिकता र व्यवहारबाट मुक्त थिए । त्यसै कारण कति ठाउँमा माओवादी त्रास, आतंक दुःखका प्रयाय बन्न पुगे । वि.सं. २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी सत्ता संचालन तथा अगाडीको बाटोका विषयमा आन्तरिक कचिङ्गलमा फस्यो । जनतासँको प्रत्यक्ष सम्बन्धबाट अलग भयो । पार्टीका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरु राज्य सत्ता संचालनको वरीपरी केन्द्रीत हुँदा पार्टीलाई क्रमशः नोकरशाही पदलोलुप        र सुविधा सम्पन्न वर्गमा परिणत गर्ने              खतराबाट माओवादी मुक्त रहेन । सत्ताको गुलियो चाख्ने र हेर्नेहरु बाहेकको पंक्ति     चरम अन्यौलता, अकरमन्यता र निराशाको शिकार बन्यो । यसैको परिणाम माओवादी गुटफुट हुँदै विसर्जनको ओरालो झ¥यो । वि.सं. २०६४ को संविधान सभाको चुनावमा ३१ लाख मत प्राप्त गरेको माओवादीले २०७४ को संघीय तथा प्रदेशसभाको चुनावमा १३ लाख मात्र मत प्राप्त ग¥यो । माओवादीले भोगेको बैचारिक अन्यौलता, जिम्मेवारी नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक, सांगठनिक काममा भन्दा अपारदशी आर्थिक गतिविधिमा संग्लनता आदि कारणले नै यो परिणाममा माओवादी आइपुगेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी राज्य जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको सबै भन्दा ठूलो हिस्सेदार माओवादीको अस्तित्वालाई यसले अंगिकार गर्ने आगामी बाटोले          निर्धारण गर्नेछ । वि.सं. २०५० जेठ ११ गते तत्कालिन एमालेको महाचिव कमरेड मदन भण्डारी तथा नेकपा एकता केन्द्रका महामन्त्रि          कमरेड प्रचण्ड बीच बृहत्तर छलफल गर्ने गरी बैठक तय भएको थियो । तर इतिहासको कालो धर्सोले त्यो दिनलाई मेटिदियो । सदन संघर्ष तथा सशस्त्र संघर्षमा रहेका कम्युनिष्टहरु जो दूरिका हिसावले एकआपसबाट धेरै टाढा देखिन्थ्ये तिनै पार्टीका नेताहरु कमरेड प्रचण्ड र कमरेड बामदेव बीच वि.सं. २०५३ को सुरुमा भेटवार्ता भयो । कमरेड माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्ड बीच लखनउ वार्ता पश्चात वि.सं. २०५८ मा नेपालका लगभग सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीच भारतको सिलिगुडीमा बैठक भयो । त्यो बैठकले संविधान सभा र गणतन्त्र सम्मको कार्यक्रममा सहमति ग¥यो । त्यसपछि पनि दुई पक्षीय वार्ताहरु भइरहे । वि.सं. २०६४ को चुनाव अगाडी माओवादीले एमाले सँग पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव बैठकबाट पारित ग¥यो । तर चुनावी तालमेल सम्म पनि हुन सकेन । त्यो आसपासमा दुबै पार्टीका नेता बीच थुप्रै पटक अनौपचारिक छलफल              भए । माओवादी आन्तरिक झगडामा              अल्झ्यो । एमाले संगठन सुदृढिकरणको बाटोमा          लाग्यो । वि.सं. २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलका निमित्त धेरै कसरत भयो । त्यो कसरतले वि.सं. २०७४ असोजमा सार्थकता पायो । नेपालको इतिहासमा यो धेरै ठूलो संयोग थियो । विश्वको इतिहास हेर्दा पनि दुई भिन्न धारबाट आएका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी  बीच यसरी गठबन्धन भएको पाइदैन ।  लेनिनले पुँजीवादको साम्राराज्यवादमा        पतन भईसकेपछि पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अभिभारा कम्युनिष्टहरुको काँधमा    आएको छ । भन्नु भएको छ । सोही अनुरुप नेपालमा पूँजीवादको समुचित विकासका निमित्त वामपन्थिहरुको एकता अपरिहार्य बनेको हो । यसले छिमेकमा रहेका ठूला व्यापारीहरुलाई चिढाएको छैन ।     उनिहरु आफ्ना ग्राहकहरुको       सवलीकरणबाट तर्सिदैनन्  वामपन्थीहरुको एकताले मुुलुकलाई स्थायीत्व प्रदान गर्दछ । नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका केही विदेशी विश्लेषकहरुले नेपालमा उर्जा,                कृषि र पर्यटनमा तिव्र गतिमा विकास                हुने अपेक्षा गरेका छन् । कमजोर र जिर्ण भएको राज्यलाई सवल बनाउन राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टचारको न्यूनिकरण तथा              सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ मुलुकको अति विपन्न वर्गले समेत राज्यसत्ताको उपस्थितिको  अनुभूतिका निमित्त पनि वामपन्थीहरुको एकतालाई खुशी साथ अनुमोदन गरेका हुन ।

Share This:

Find us on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रस्तावित ज्वाला प्रकाशन प्रालिद्वारा प्रकाशित धमाका राष्ट्रिय दैनिकका लागि
वरिष्ठ सल्लाहकारद्वय
हरिहर अधिकारी 'श्यामल' र मधुसुधन गिरी,
संस्थापक सल्लाहकार: नमन शाही,
अतिथि सम्पादक: अमर सुनार,
प्रकाशक/सम्पादक: बिष्णु शर्मा,
कार्यकारी सम्पादक: कविराज वि.सी.
सह सम्पादक: कमल शर्मा

हाम्रो फेसबुक पेज


फोन नं. ०८९-४२०४०३/४२०२२१
मो. ९७४८०२०९७७, ९८४८१४१३१३
ई–मेल: news@dhamakadaily.com, 2dailydhamaka@gmail.com
वेबसाइट: www.dhamakadaily.com