Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

के असन्तुलित (घाटा) बजेटले हाम्रो नगरको संम्बृद्धि सम्भव छ ?

         दुर्लभकुमार बोगटी ||   78 Views   ||   Published Date : 18th December 2017 |

 

दुर्लभकुमार बोगटी

हाम्रो मुलुकले २०१३ साल देखि योजनाबद्ध विकासको यात्रा तय गरे देखि हाल सम्म आई पुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने सवालमा सूक्ष्म गतिमै भए पनि ति योजनाले केहि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

राज्यले समग्र मुलुकको   रुपान्तरणका लागि विभिन्न अवधिहरुमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा विशेष गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरु, घोषणा पत्र,                (सरकारको प्रतिज्ञा, राजनैतिक दलका घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु÷विषयहरु, देशको सामाजिक र           राजनैतिक अवस्था, जनताको चाहना, माग र आवश्यकता, आन्तरिक श्रोत, साधन परिचालनको स्थिती, विगतका योजनाबाट हासिल भएका र गरेका उपलब्धीहरु, बैदेशिक श्रोत र लगानी, राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिती, उत्पादन एवं सेवाको गुणात्मक पक्षलाई ध्यान दिईएको हुन्छ ।

राज्यले तय गर्ने हरेक जसो विकास योजनाहरुले सहश्राव्दी विकास लक्ष्यलाई समेत मध्ये नजर गरेको हुन्छ भने मानव विकास सुचकाङ्क ः भौतिक पूर्वाधारको विकास, यातायात सञ्जालको विकास र विस्तारसञ्चार क्षेत्रको व्यापकता, सामाजिक क्षेत्रको परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधार, अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको दरिलो उपस्थिती, सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार, स्थानीय स्तरमा भएको स्वतस्फुर्त विकास निर्माणका प्रयास, सशक्तिकरण र समावेशिकरणका सवालमा हासिल भएका सुधार एवं वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्न सक्षम हुने गरी योजना तर्जुमा गरिरहेको पाईन्छ ।

मुलुकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना देखि हालको चौधौ पञ्चवर्षीय योजना सम्मको करिब ६ दशकको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको यात्राका क्रममा स्वभाविक रुपमा थुप्रै सफलता र केहि नैराश्यता प्राप्त भएका छन् । योजनाबद्ध विकासको अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै विगतमा साविक स्थानीय निकायहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको परिपुरण नभएको अवस्थामा सहभागितामुलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई जीवन्त          राख्न, स्थानीय निकाय तथा विषयगत निकायहरुका वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा जराधार क्षेत्र ९न्चबकक च्ययत० का नागरिकहरुको मागलाई प्रतिविम्बित गर्न र नागरिकहरुकै प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा वार्षिक योजना तर्जुमा गरी लिपिबद्ध गराउने, कार्यान्वयन गराउने अभ्यास स्वरुप सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्बन गरिदै स्थानीय निकायहरु अगाडी बढ्ने क्रममा योजना तर्जुमा प्रक्रियाका १४ चरणहरुको कार्यान्वयनले केहि हद सम्म योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र सस्ंथागत गर्दै लगिरहेको थियो । साविक स्थानीय निकायहरुमा प्राप्त श्रोतको उचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै दिगो विकासको अबधारणालाई सस्ंथागत गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को  दफा २३६ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय निकाय श्रोत        परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ कार्यान्वयनमा आईरहेको       परिप्रेक्ष्यमा मुलुक नयाँ शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ ।

संविधानतः अहिलेका ७५३ स्थानीय तहहरु राज्यका स्थानीय      संरचनाका रुपमा क्रियाशिल छन् । स्थानीय तहको रुपमा रहेका हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकाहरु नै        राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने राज्यका संरचनाहरु हुन् । स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने राज्य शक्तिको अधिकारहरुलाई संविधानको अनुसुची ८ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र योजना तर्जुमा पद्धतिका बारेमा पनि संविधानले बोलेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि “स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४” संसदमा विचाराधिन रहँदा नेपाल सरकारले २०७४ जेष्ठ १७ गते “स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धि आदेश, २०७४” जारी     ग¥यो । जसमा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रणाली सहभागितामुलक नै हुने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था        रहेको छ ।

साविकका स्थानीय निकायमा १४ चरणको योजना तर्जुमा प्रणालीको अभ्यासलाई हालका स्थानीय तहहरुका लागि भने ७ वटा           चरणहरुको योजना तर्जुमा प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रणालीले सम्बन्धित गाँउ तथा नगर सभालाई जिम्मेवार बनाएको छ भने गाँउ तथा नगरले समुदाय र बस्ती स्तरलाई नागरिक सहभागिताको मुख्य थलोको रुपमा परिचालन गर्नका लागि परिभाषित गरेको छ ।

स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहोस् र सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा होस् भन्ने अभिप्रायले २०७४ आषाढ ९ गते सरकारले “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारि ग¥यो । दिग्दर्शन अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष देखि बैसाखबाट योजना प्रणाली सुरु भई असार मसान्त सम्म स्थानीय        सरकारले योजना तथा बजेट तयार गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तहलाई सञ्चालनमा सहजता ल्याउनका लागि सरकारले “स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७४” जारि गर्यो भने ढिलै भए पनि २०७४ असोज २९ मा “स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४” जारी     गरी स्थानीय तहको सञ्चालनमा      भईरहेको अन्यौलतालाई निराकरण          गराएको छ ।

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४, र निर्देशिका, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार बैसाख महिना भित्र संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाँका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, बैसाख मसान्त भित्र श्रोत अनुमान र कुल बजेटको सीमा निर्धारण, जेष्ठ १५ भित्र वस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट       गरी सक्ने, जेष्ठ १५ गते भित्रै वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण गर्ने, असार १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, असार १५ गते सम्म गाँउ तथा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी गाँउ तथा नगर सभामा पेश गर्ने र असार ३० भित्र गाँउ तथा नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

यसरी बजेट तथा कर्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन का लागि संघीय सरकारबाट अनुदानको रुपमा प्राप्त भएको रकम र आफ्नो        आन्तरिक आम्दानीको श्रोतलाई कायम गरी निर्माण गरिएको बजेटलाई आधार मानि आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्देशिका बमोजिम स्थानीय तहको अनुदानमा निःशर्त प्रकृतिको अनुदान प्राप्त हुने भएकाले सो अनुदानबाट तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायत हस्तान्तरण भएको कार्यक्रमहरु समेतलाई विचार गरी वस्ती तथा वडा स्तरबाट प्राथमिकीकरण भई गाँउ र नगर सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने जनाएको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानको हकमा स्थानीय तह मातहतका सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुका ईकाईहरु सञ्चालनका लागि खर्च गर्नु पर्ने जनाईएको छ । तोकिएको नीतिगत प्रावधानको पुर्णपालना गर्दै स्थापना काल देखि नारायण नगरपालिका दैलेखले १९ वटा वार्षिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरी सकेको अनुभव हुदाँ चालु आ.ब. २०७४÷०७५ का लागि संघीय शासन व्यवस्था सुरु पछिको पहिलो नगर सभाबाट ४७ करोड १९ लाख ३१ हजार २४ रुपैयाँ ८३ पैसाको बजेट स्वीकृत गरी सोहि बजेट अनुसारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम पारित गरेको    छ । २०७४ आषाढ २९ गते सम्पन्न नगर सभाबाट पारित बजेटमा आन्दानी तर्फ ३२ करोड ९४ लाख ५६ हजार     रहेको छ भने वडागत तथा नगर      स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चका लागि ४७ करोड १९ लाख ३१ हजार २४ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च प्रस्ताब गरी नगर सभाबाट स्वीकृत गरिएको छ । यसरी आन्दानी तथा खर्चको विवरण हेर्दा नारायण     नगरपालिका दैलेख यस आर्थिक वर्षमा १४ करोड २४ लाख ७५ हजार २५ रुपैयाँ ८३ पैसा आम्दानी भन्दा खर्च बजेट बढी भई असन्तुलित बजेट (घाटा बजेट) तर्जुमा गरी अगाडी बढी रहेको छ ।  जसले गर्दा यस आर्थिक वर्षमा तय गरिएका तमाम योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको खण्डमा अलपत्रै रहने वा अधिकाशं योजनाहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्ने निश्चितता प्रबल रहेको छ । तथापी बजेटको श्रोत जुटाउन सकिने केहि संभावना पनि रहेको छ । यसका लागि नगरले के कसरी पहल गर्दछ त्यो नगरको नेतृत्वमा निहित रहेको छ । अन्य बजेटको तुलनामा विकास बजेट जसले नगरको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई सघाउ पु¥याउन खर्च गरिन्छ सो बजेट घाटा बजेटको रुपमा तयार गरिनु कुनै नौलोे कुरा होईन तर घाटा बजेट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा सुनिश्चितता हुनु         जरुरी छ । चालु आ.ब.का लागि        नारायण नगरपालिका दैलेखको प्रस्तावित आम्दानी तथा खर्चका श्रोतहरुलाई विश्लेषण गर्दा आम्दानी तर्फ सशर्त अनुदानको रुपमा विषयगत ईकाई        (पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य) हरु सञ्चालनका लागि १२ करोड ७८ लाख ६० हजार, वित्तीय समानीकरण तर्फ १९ करोड ५५ लाख ९६ हजार र आन्तरिक आम्दानी तर्फ ६० लाख गरी कुल जम्मा ३२    करोड ९४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ             रहेको छ । खर्च तर्फ सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम पशु सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यका ईकाई सञ्चालनका लागि १२ करोड ७८ लाख ६० हजार, वित्तीय     समानिकरण (नगर तथा वडा स्तरीय योजनाका लागि) २६ करोड ४१ लाख ७५ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ ८३ पैसा र नगरपालिकाको प्रशासनिक खर्चका लागि ७ करोड ९८ लाख ९५ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको   छ । यसरी आम्दानीको श्रोतबाट प्राप्त रकम र खर्चका लागि स्वीकृत गरिएका योजना तथा क्षेत्रको बजेट हेर्दा         नारायण नगरपालिकाको यस आ.ब.का लागि १४ करोड २४ लाख ७५ हजार २५ रुपैयाँ ८३ पैसा घाटा बजेट स्वीकृत भएको छ । नगरको कुल बजेटमा सशर्त बजेट अन्तर्गत कृषि विकास कार्यालयको बजेट समावेश भएको छैन भने पशु सेवा क्षेत्रका लागि ५९ लाख १       हजार, शिक्षा क्षेत्रका लागि ७ करोड ५३ लाख १५ हजार र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५ करोड १९ लाख ५४ हजार     अख्तियारी प्राप्त भई नगरको कुल बजेटमा समावेश भएको छ । विषयगत इकाईहरुका लागि प्राप्त सशर्त अनुदान अन्तर्गतको बजेटबाट कर्मचारी तलब, भत्ता, पोशाक भत्ता, विजुली, पानी, सञ्चार, मसलन्द, बैठक, गोष्ठि, यातायात, न्युन रुपमा सामग्री खरिद, कार्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन जस्ता क्रियाकलापहरुका लागि खर्च गर्न तोकिएको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकलाई सेवा पुग्ने र पु¥याउनु पर्ने अति आवश्यकीय क्रियाकलापहरुमा अत्यन्तै न्युन बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्न तोकिएको छ ।

यसै गरी नगरपालिकामा प्राप्त वित्तीय समानिकरण वापतको बजेट १९ करोड ५५ लाख ९६ हजार र आन्तरिक आम्दानी ६० लाख गरी नगरले सहभागितामुलक पद्धति अवलम्बन गरी तर्जुमा गरेका ११ वटै वडाका वस्ती तथा टोल स्तरका लागि तर्जुमा भएका र नगर स्तरबाट सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरु र प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि २० करोड १५ लाख ९६ हजार बजेट आम्दानीको रुपमा रहेको छ भने वडा तथा नगरका योजना तथा कार्यक्रम र नगरपालिकाको प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजन गरिएको बजेट ३४ करोड ४० लाख ७१ हजार २४ रुपैया ८३ पैसा रहेको छ ।  नगरका ११ वटै वडाहरुका लागि वडागत योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न १२ करोड ७२ लाख ९६ हजार रकम बराबरको जिम्मेवारी ११ वटै वडाहरु लाई दिएको छ । उक्त बजेटलाई वडाहरुमा दामासाहिको हिसाबले क्षेत्रगत रुपमा बाडँफाँड पश्चात नगर सभामा पेश गरी सबै योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । सख्ंयात्मक हिसाबले हेर्दा यस आ.ब. मा नगर तथा वडा स्तरका लागि ६ सय ८८ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएका छन् भने त्यस मध्ये पूर्वाधारजन्य योजनाहरु         (सडक, नाली, पुल, पार्क, भवन, मन्दिर, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत आदि जसका लागि प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्दछ)  को सख्ंया ४५० रहेको छ भने अन्य योजनाको सख्ंया २३८ रहेको छ । वडा तथा नगर स्तरीय ६ सय ८८ वटा योजनाहरुका लागि विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्दा कुल बजेट २६ करोड ४१ लाख ७५ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ ८३ पैसा मध्येबाट ८४ प्रतिशत् रकम   पूर्वाधारजन्य योजनामा विनियोजित        रहेको छ । यसै गरी ०.७ प्रतिशत रकम साँझेदारी विकासका क्षेत्रमा, २.८ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा, १.४ प्रतिशत रकम मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा, १.८% कृषि क्षेत्रमा, २.९% जिविकोपार्जन, ३.२% क्षमता विकास, १.२% पर्यटन तथा संस्कृति, ०.१% सहकारी प्रबद्र्धन, ०.२% वडा कार्यालय व्यवस्थापन र १.७ प्रतिशत रकम आन्तरिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । तर यसमा १४ करोड २४ लाख ७५ हजार २५ रुपैयाँ ८३ पैसा घाटा बजेट समावेश रहेको   छ । उल्लेखित बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा अधिकाशं बजेट (८४ प्रतिशत्) पुर्वाधारजन्य क्षेत्रका लागि विनियोजन हुदाँ अति सम्बेदनशिल क्षेत्रको रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरुका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको छ ।  संविधानतः मौलिक हकको रुपमा स्थापित नागरिकको सरल, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने तर्फ खासै चासो देखिएको छैन । हुनत स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका लागि सशर्त बजेट प्राप्त भएको छ तथापि उक्त बजेटले समेत आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका लागि सशर्त बजेट प्रयाप्त उपलब्ध नहुँदा नारायण नगरबासीको सिंहदरबारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार नारायण नगरपालिकाले समेत आफ्नो वार्षिक बजेटबाट न्यून रकम विनियोजन गरेको छ ।  हालको लगानीले शिक्षा क्षेत्रका ज्वलन्त प्रतिभाहरु, विपन्न तथा पछाडी पारिएका वर्गहहरुको उत्थान र स्वस्थ नागरिक तयार गर्न प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ भने नगरको अधिकांश बजेट सडक निर्माण क्षेत्रमा विनियोजन भई स्वीकृत हुदाँ सडक निर्माण मात्र विकास हो भन्ने मानसिकताबाट अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ । तर नगर भित्र सडक क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास र विस्तारका लागि विगतमा थुप्रै बजेट, समय र श्रम खर्च गरी तयार पारिएको नगर सडक गुरुयोजनालाई लत्याउदै मनलाग्दो रुपमा योजनाहरु छनौट गरी स्वीकृत र कार्यान्वयनको आरम्भ भएको छ ।                  नगरपालिकामा उपलब्ध जनशक्ति र स्वीकृत योजनाको सख्ंयात्मक हिसाबको तुलना गर्दा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिले यस आ.ब. का लागि स्वीकृत भएका ४५० वटा पुर्वाधारजन्य योजनाहरुलाई तोकिएको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड   पुरा गराई कार्यान्वयन गराउन पनि चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

हरेक योजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सर्भे, डिजाईन, स्टिमेट, सम्झौता, क्षमता विकास, योजनाको कार्यान्वयन, नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता र सुशासनका लागि विविध क्रियाकलाप कार्यान्वयन, अन्तिम मुल्यांकन र मुल्यांकनका दस्तावेज   तयारी र अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्दा सम्मका लागि उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिले कार्यभार व्यहोर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।  नगरको विकास व्यवस्थापन लाई सम्हाल्न न्यून प्राविधिक जनशक्ति हुदाँ हुँदै ८४ प्रतिशत् पूर्वाधारजन्य योजनाहरु छनौट र स्वीकृत हुनु, भई रहेका जनशक्तिको क्षमता विकासमा ध्यान नदिईनु, जनशक्तिको कमजोर मनोबल कायमै रहनु, योजना छनौट तथा तर्जुमा गर्दा प्रयाप्त मेहनत नगर्दाका कारणले स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, आवश्यकता र मागमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेमा स्वार्थ समूहहरुको ईच्छा, चाहना र प्रभावमा योजना छनौट र स्वीकृत हुन जानु, केहि योजना सस्तो लोकप्रियता कनाउन, केहि हचुवाका भरमा, केहि विगतमा कार्यान्वयन भएका तर यस आ.ब. मा खालि बजेट खर्च गरी डुप्लिकेशन गर्ने गरी छनौट हुदाँ तमाम  योजना छनौट, तर्जुमा र स्वीकृतिमा डिफेक्ट देखिएको छ ।

ठुला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा तोकिएको खरिद प्रक्रियालाई   लत्याई उपभोक्ता समिति मार्फत                गराउनेबहानामा नागरिक सहभागितालाई ओझेलमा पार्ने, निहित व्यक्तिहरुको मिलेमतो र हालिमुहालीमा उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय पार्ने, नागरिक निगरानी र संलग्नतालाई फर्जि रुपमा तयार गराई भुक्तानी लिने र दिने प्रयोजनका लागि दस्तावेज तयार गर्ने, औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले अनुगमन, सुपपिरवेक्षण तथा मुल्यांकन गर्ने, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मुल्यांकनको विषयमा राम्रो दक्षता नभएका, खालि कोटा पु¥याउने, सत्य तथ्य र नतिजामा आधारित प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने, नचाहने र सक्ने भई हाले पनि प्रभावमा परि खालि प्रक्रिया पूरा गर्ने खालका प्रतिवेदन पेश गर्ने पद्धतिबाट अनुगमन गराईने, सबै खाले योजनाको कार्यान्वयन  मा समान प्राथमिकता दिनु पर्नेमा ठुला खालका योजना (जहाँ बढी रकम विनियोजन भएको हुन्छ) कार्यान्वयनमा ज्यानै फाल्ने तर साना योजनाहरुका लागि भने ढीला गरी  गरी सके सम्म फ्रिज गराई छाड्ने नभए असारको अन्तमा हतार हतार गरी कार्यान्वयन गराउने प्रबृत्तिले विगत देखिको योजनाबद्ध विकासले खासै रुपान्तरण ल्याउन सकेको छैन र यो पद्धतिले अझै पनि निरन्तरता पाईरहने अभ्यास थालनी भएको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधि हरुको रुपमा आएका नेतृत्वहरु आफै योजना छनौटकर्ता, आफै स्वीकृतकर्ता, आफै कार्यान्वयनकर्ता, आफै अनुगमन मुल्यांकनकर्ता, आफै अन्तिम भुक्तानिका लागि सिफारिसकर्ताको रुपमा क्रियाशिल हुदाँ नागरिक र तेश्रो पक्षीय संलग्नता हुन नपाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप योजना कार्यान्वयन हुने         कुराको संकेत र अभ्यास देखिनु पनि नगर समृद्धिको बाधकको रुपमा देखिदै आएको छ । स्थानीय स्तरको सिंहदरबार एंव एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार सार्वजनिक निकायको रुपमा नगर स्थापित भई सक्दा नगरबाट सम्पादन हुने हरेक जसो गतिविधि र क्रियाकलापहरुका लागि सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भए अनुरुप सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रबद्र्धनका लागि नागरिक वडाप्रत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुचनाको हकको प्रबद्र्धन, दस्तावेज, अभिलेख तथा कार्य प्रगतिहरु नियमित रुपमा सार्वजनिकी करण गरिनु पर्ने, हरेक चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरी नागरिक प्रति जबाफदेहि हुनु पर्ने, सञ्चालित योजनाहरुको संक्षिप्त जानकारी सहितको होडिङ्ग बोर्ड स्थापना      गरिनु पर्ने, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन तर्फ नगरको खासै ध्यान गएको र अभ्यासको थालनी भएको पाईदैन ।  जसले नगरमा सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुदैछ भन्ने कुरामा आशंक बढाईरहेको छ र विगतमा पनि यो आशंकाको खासै न्युनिकरण हुन सकेको थिएन । उल्लेखित सवालहरुलाई हेर्दा यस आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा समेत देखिने डिफेक्टलाई डिफ्युज गर्ने तर्फ नगरले कार्य थालनी गर्नु पर्ने    देखिन्छ ।  अन्यथा विगतको जस्तै असारे विकास पद्धतिले निरन्तरता पाई हतार हतारोमा कार्यान्वयन हुने, नागरिक सहभागिता नहुने, टाठाँबाठाँहरुको हालिमुहाली हुने, पारदर्शिता र सुशासन कायम नहुने, अनियमितता बढ्न गई नगरको नेतृत्व प्रतिको विस्वसनियता घट्न जाने र विकास प्रति नागरिकको उदासिनता बढ्न गई नगर कमजोर हुन जानेछ ।

विगतमा जनप्रतिनिधिहरु को विहिनता र राजनैतिक        अस्थिरतालाई योजना कार्यान्वयनका बाधकका रुपमा भन्ने र लिने      गरिएता पनि हालको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको  परिपूर्णता भई सक्दा  स्थानीय विकासका गतिविधिहरुमा आम नागरिकको सहभागिता     कसरी बढाउन सकिन्छ ?, निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा सहभागि गराउने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा सहभागि गराउने, निगरानीकर्ताको रुपमा नागरिकको भुमिका स्थापित गराउने, शासनको हिस्सेदारको रुपमा नागरिकलाई अगाडी बढाउने, समन्वय र सहकार्य लाई प्रबद्र्धन गराउने, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सास्ंकृतिक तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिने, परम्परागत कार्यशैलिलाई          निरन्तरता नदिने, स्थानीय श्रोत, साधन र क्षमतालाई समेट्दै संगठनात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्र्नेे, उपलब्ध मानब श्रोतको क्षमता विकास साथै पूर्ण उपयोग, सम्भावित          भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र  र कार्यशैलिको विकास, विकास र योजना सम्बन्धि नागरिकमा पलाए को नकारात्मक धारणालाई कम गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, नगरको आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउनका लागि प्रभावकारी रुपमा जनचेतनामुलक  र अभियानमुलक कार्यक्रम र क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारीहरु को उत्प्रेरणामा बढावा ल्याउन रचनात्मक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, योजना कार्यान्वयनमा स्वस्थ, खुला र पारदर्शि प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, जबाफदेहिता, पारदर्शिता,          जिम्मेवारीपन र जनचेतना अभिबृद्धिका    लागि निर्धारित कार्यक्रम र रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, परिवर्तन नचाहने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित र न्यूनिकरण गर्न नेतृत्वमा सकारात्मक अभ्यास सुरु      गराउने, प्रजातान्त्रिक विचार र व्यवहारद्धारा नेतृत्व वर्ग निष्पक्ष र ईमान्दार छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अभ्यासहरु थालनी गर्ने गराउने र दीर्घकालिन योजनाबद्ध विकासको खाँका तयार गरी नगरको विकास गराई छाड्ने दृढ प्रतिज्ञा बोकि ईमान्दारिताका साथ परिचालित हुन सके मात्र असन्तुलित बजेटका बाबजुत पनि नारायण नगर समृद्ध नगरको रुपमा विकास हुन सक्नेछ ।

   विगतको जस्तो चखाउने खालको विकासले नगरका नागरिकहरुमा वितृष्णा बढाउँनेछ । चखाउने खालको विकास प्रद्धतिलाई विसर्जन गर्दै अघाउने खालको विकासबाट नागरिकको विस्वास जिल्नका लागि हाम्रो नगरले अभ्यास थाल्नु जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र विकास पु¥याउने, पाउने, हेर्ने र सहयोग गर्ने सबैको सोच, खोज र रोजाईबाट हाम्रो आफ्नै सिंहदरबार नारायण नगरको विकास प्रक्रियामा सुधार, गुणस्तर र        परिमाणमा विस्तार र गतिमा बृद्धि भई समृद्ध नारायण नगर निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ । अन्यथा सिमित वर्ग, क्षेत्र र तह तप्कालाई रिझाँउन र नगरको खोक्रो खालको आन्तरिक क्षमता उच्च देखाउनका लागि जति रसिला, ओझिला र पेचिला नीति, कार्यक्रम बनाईए पनि दस्तावेजमा सिमित रहि रहने, हरेक वर्षका वार्षिक कार्यक्रममा लिपिवद्ध भईरहने, विपन्न वर्ग र क्षेत्रको उन्नति र प्रगति खालि नारामा सिमित रहने, स्वार्थ समूहको उन्नति र प्रगति क्षण भरमै हुने तर       नगरको मुहार रुपान्तरणमा केहि उल्लेखनीय प्रगति नहुने बाहेक अरु केहि हुनेछैन ।

Share This:

Find us on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

प्रस्तावित ज्वाला प्रकाशन प्रालिद्वारा प्रकाशित धमाका राष्ट्रिय दैनिकका लागि
वरिष्ठ सल्लाहकारद्वय
हरिहर अधिकारी 'श्यामल' र मधुसुधन गिरी,
संस्थापक सल्लाहकार: नमन शाही,
अतिथि सम्पादक: अमर सुनार,
प्रकाशक/सम्पादक: बिष्णु शर्मा,
कार्यकारी सम्पादक: कविराज वि.सी.
सह सम्पादक: कमल शर्मा

हाम्रो फेसबुक पेज


फोन नं. ०८९-४२०४०३/४२०२२१
मो. ९७४८०२०९७७, ९८४८१४१३१३
ई–मेल: news@dhamakadaily.com, 2dailydhamaka@gmail.com
वेबसाइट: www.dhamakadaily.com